RTI act empowering the citizens to exercise their” Right to Know”

RTI act empowering the citizens to exercise their” Right to Know”

Shimla/ March 23

Right to Information Act (RTI) is a step towards empowering the citizens of the country for seeking information from public authorities and exercise their ‘right to know’ and make themselves aware of the government working. This was stated by State Information Commissioner S.S. Parmar in his Keynote address in a day-long seminar on ‘Improving Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of RTI Act, 2005’, at HIPA here on Saturday. The seminar was organized by Himachal Pradesh Institute of Public Administration (HIPA) in collaboration with Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India.
Parmar said that the Act has not only provided the citizens to be a part of the governance but has vested repository powers to the ‘Aam Aadmi’. He said that the Government has made mandatory to publish in public interest, the launching of its schemes, policy initiatives etc. so that the citizens may become aware of what is happening around them.
He said that there were certain ‘grey areas’ in the Act which were to be looked into. He said that ‘no right is an absolute right’, every right has to be exercised with reasonable restrictions so as to avoid altercation, preserve sensitive information in the interest of the Nation, optimum use of fiscal resources etc.
Citing various examples, he detailed about various aspects of the Act and sought suggestions to deliver the goods.
Prof. S.L. Goel formerly associated with Indian Institute of Public Administration (IIPA) stressed the need for bringing new changes and improvisation in the Act with the passage of time. He said that suggestions which would pour-in during the deliberations would certainly help to plug-in the grey areas.
Director, HIPA, Dinesh Malhotra detailed about the measures being initiated by HIPA to organize such programmes, where academicians and scholars can give their views and suggestions on policy subjects, which further could be incorporated in the policy making.
Prof. R.K. Sharma from Punjab University, Prof. S.S. Tiwana, from Punjabi University, Patiala, Prof Shiv Raj Singh, former Dean of Studies HP University, and PIO’s/IO’s, dwelt upon various aspects of RTI Act.

ENDS

जे.पी. नड्डा राज्यसभा के लिए निर्वाचित

Shimla, March 22।

हिमाचल प्रदेश से बिलासपुर से भाजपा विधायक व भाजपा के राट्रीय महासचिव जे.पी.नड्डा राज्यसभा के लिए हिमाचल से र्निविरोध चुने गए हैं। राज्यसभा के लिए 19 मार्च को नांमाकन का अंतिम दिन था, जिस दिन नड्डा छोड़कर किसी और ने नांमाकन पत्र नहीं भरा था। कांग्रेस पार्टी ने राज्सभा के लिए अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 23 विधायक हैं। जबकि सतारूढ़ भाजपा के 42 विधायक हैं।

विधानसभा सचिव जो कि राज्यसभा चुनाव के र्निवाचन अधिकारी हैं, ने वीरवार को किसी और का नांकाकन न होने के कारण नड्ड़ा के एकमात्र उम्मीदवार होने पर उन्हें राज्यसभा के लिए र्निविरोध निर्वाचित घोशित कर दिया।

नड्डा 1993 में पहली बार बिलासपुर से भाजपा के विधायक वने थे। उसके बाद 1998 और 2007 में भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। नड्डा अप्रैल 2010 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वने थे। इससे पहले वे धूमल सरकार में वन मंत्री थे। राष्ट्रीय महासचिव वनने के बाद नड्डा ने वन मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था और वे भाजपा महासचिव वन कर राश्ट्रीय राजनीति में चले गए थे।

इसके बाद नड्ड़ा विधानसभा चौक पर अपने सर्मथकों को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष सतपात सिंह सत्ती और शिमला से भाजपा विधायक सुरेश भारद्ववाज सहित पार्टी के कई सदस्य मौजूद थे।

चंडीगढ से दिल्ली सुपर लग्जरी वोल्वो बस

हरियाणा सरकार ने यातायात सुविधाओं को और सुदृढ व सुगम बनाने के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा रोडवेज की बसों के बेडे में और 25 नई सुपर लग्जरी वोल्वो बसों की सेवा देने की घोषणा की है। हरियाणा रोडवेज की इस सुपर लग्जरी वोल्वो बस सेवा की शुरूआत हरियाणा के मुख्यमंत्री  भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 2 अप्रैल को नई दिल्ली में करेंगेंे।

इस बारे मंे जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य यातायात के महानिदेशक अरूण कुमार ने बताया कि इन बसों में आनलाईन टिकटों का आरक्षण 28 मार्च से करवाया जा सकता है और टिकटों का आरक्षण 10 दिन पहले करवाने के साथ-साथ मन-पसंद सीटों के लिए चार टिकट अलग से उपलब्ध भी होगी। इन बसों में चंडीगढ से दिल्ली का किराया 510 रुपए होगा और 75 प्रतिशत सीटें विभाग की बेवसाइट  www.hartrans.gov.in पर आनलाईन आरक्षित करवाई जा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि यह सेवा यात्रियों के लिए 3 अप्रैल को मध्य रात्रि से उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस सेवा के अंतर्गत 25 सुपर लग्जरी मल्टी-एक्सल वोल्वो बसों का बेडा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 16 चक्कर हैं जिनमें से 9 चक्कर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुडगांव के होंगें। इन वोल्वो बस सेवाओं में मंाग और यातायात भार को देखते हुए आगे विस्तार भी किया जाएगा। इन सभी बसों में वातानुकूलित और हीटिंग प्रणाली भी होगी। उन्होंने बताया कि इन बसों में एक एलईडी स्क्रीन भी लगी होगी जो यात्रियों को आने वाले स्थान की जानकारी देगी। बसों में सभी सीटों के साथ मोबाइल और लैपटाप चार्जर की सुविधा भी होगी और पर्याप्त सामान रखने का स्थान भी होगा। इन बसों में आरामदायक व पैरों को सहायता देने वाली 49 यात्री सीटें हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों के मनोरंजन के लिए इन बसों में डीवीडी प्लेयर और फोल्डिंग एलसीडी भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को इन बसों में हिन्दी व अगे्रंजी में समाचार-पत्र के अलावा प्रत्येक यात्री को मिनरल पानी की एक बोतल व नैपकिन मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली से चंडीगढ के बीच की दूरी 4.30 से 5.00 घंटे के बीच की होगी जिसमें 20 मिनट का ठहराव करण झील,करनाल में होगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे व गुडगांव जाने वाली वोल्वो बसों को यातायात के अनुसार एक से 1.30 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा। अरूण कुमार ने बताया कि इस सेवा की शुरूआत हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड़डा 2 अप्रैल को हरियाणा भवन नई दिल्ली से करेंगें और 3 अप्रैल को अंतर्राज्यीय बस अड्डे चंडीगढ से मध्य रात्रि को इस सेवा की शुरूआत हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि चंडीगढ से दिल्ली जाने का समय 00.00 बजे, 1.00 बजे, 6.00 बजे, 7.00 बजे, 8.00 बजे, 9.00 बजे, 11.00 बजे, 13.00 बजे, 14.00 बजे, 15.00 बजे, 16.00 बजे, 17.00 बजे, 19.00 बजे, 20.00 बजे, 22.00 बजे और 23.00 बजे है। इसी प्रकार दिल्ली से चंडीगढ जाने के लिए इन बसों का समय 00.30 बजे, 1.00 बजे, 2.00 बजे, 5.45 बजे, 6.45 बजे, 7.45 बजे, 8.45 बजे, 10.00 बजे, 11.30 बजे, 14.00 बजे, 16.00 बजे, 16.30 बजे, 17.30 बजे, 19.00 बजे, 22.30 बजे और 23.30 बजे है।

महानिदेशक ने बताया कि चंडीगढ से गुडगांव जाने का समय 00.00 बजे, 1.00 बजे,  7.00 बजे, 9.00 बजे, 14.00 बजे, 15.00 बजे, 16.00 बजे, 17.00 बजे और 20.30 बजे है। वहीं, गुडगांव से चंडीगढ जाने का समय 00.30 बजे, 4.00 बजे, 7.00 बजे, 8.30 बजे, 14.00 बजे, 16.00 बजे,  21.00 बजे, 22.00 बजे और 23.00 बजे है।

सीमेंट कीमतों में बढ़ोतरी के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार: कपूर

Shimla, March 22
हिमाचल प्रदेष में सीमेंट कीमतों में वृद्धि के लिए क्रंेद्र की यूपीए सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार द्वारा सीमेंट पर एक्साइज टैक्स बढ़ाने से प्रदेष में सीमेंट के दामों में इजाफा हुआ है। यह जानकारी उद्योग मंत्री किषन कपुर ने आज प्रष्नकाल के दौरान संतोशगढ़ के विधायक मुकेष अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में सदन को दी। कपूर ने बताया कि केंद्रीय बजट में 10 से 12 फीसदी एक्साइज कर सरकार द्वारा थोपा गया है। इसके बावजूद कांग्रेसी विधायक कीमतों में इजाफे के लिए राज्य सरकार पर निषाना साध रहे हैं। कांग्रेस के विधायक मुकेष अग्निहोत्री ने मामला उठाते हुए कहा कि ऊना जिले में सीमेंट के दाम अन्य जिलों के मुकाबले 25 रूपये अधिक हैं।
मंत्री ने बताया कि गत तीन सालों के दौरान सीमेंट कारखाने स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। सोलन जिला के अर्की में 18.08.2010 को जेपी हिमाचल सीमेंट लिमिटेड द्वारा 2.75 मिलीयन टन क्लींकर क्षमता यूनिट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस प्लांट के लिए हिमाचल सरकार को जेपी सीमेंट से 22.32 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेष में इस समय छः बड़े सीमेंट प्लांट कार्यरत हैं। जिनकी उत्पादन क्षमता 9.51 मिलीयन टन और क्लींकर क्षमता 10.10 मिलीयन टन है। उन्होंने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जेपी कंपनी से बिना लीज दिए ही उत्पादन षुरू करवा दिया, जिस पर वर्तमान सरकार ने कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए 4.10 करोड़ वसूले हैं।
नादौन के विधायक सुखबिंदर सिंह सुक्खु के सवाल के जवाब में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रमेष धवाला ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान राषन के 134 सेंपल निम्न गुणवता के पाए गए। जबकि 38 मामलों में डिफाल्टरों पर विभागीय कारवाई की जा रही है।
मंत्री ने बताया कि खाद्य उत्पादों के सैंपल फेल होने पर होलसेर्ल्ज को 2,74,000 रूपये जुर्माना लगाया गया है। दाल, नमक और तेल के संेपल फेल होने से सप्लाईर पर इस वर्श  7,34,785 रूपये जुर्माना किया गया है। जबकि 3 मामलों में चेतावनी जारी की गई है।
सुलह के विधायक विपिन परमार के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने बताया कि राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वर्तमान में सभी 12 जिले पूरे किए गए हैं। राज्य के ग्रामीण और षहरी क्षेत्रों से 289986 बीपीएल परिवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 235131 बीमा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जबकि 54855 परिवारों के बीमा कार्ड बनाने अभी षेश हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक 34494 लोगों का राज्य में मुफत इलाज किया गया। उनके इलाज पर 1516.72 लाख रूपये खर्च किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना में हिमाचल देष भर में अब्बल रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राश्ट्रीय स्तर पर 48.62 प्रतिषत लोगों के स्मार्ट कार्ड बनाए हैं। जबकि हिमाचल में यह संख्या 81.08 प्रतिषत है।
बिंदल ने बताया कि इस योजना के तहत देष में प्रतिहजार व्यक्तियों पर 116 लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जबकि हिमाचल में यह संख्या 290 है।
नगरोटा बंगवा के कांग्रेस विधायक जीएस बाली द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन व आवास मंत्री महेंद्र सिंह ने ताय कि हिमुडा फलैट व प्लाट बनाने के लिए जो जमीन लोगों से खरीदता है, उसकी नियमों के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है। जमीन चयन की प्रक्रिया के लिए हिमुडा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी तरह जमीनों के दाम तय करने के लिए संबंधित जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अलग कमेटी बनी है। उन्होंने बताया कि हिमुडा ने सभी जमीनें प्रत्यक्ष तौर पर बाजारी भाव पर मालिकों से खरीदी हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह ने बताया कि सुजानपुर एनएसी की आबादी 5500 से अधिक हो चुकी है और औपचारिकताएं पूरी होने पर सरकार इसे एमसी बनाने पर विचार करेगी।

HIMACHAL: All 77 blocks in the State connected with VC

Rajwant Sandhu, Chief Secretary today inaugurated Video Conferencing based Distance Learning Facility at State Institute of Rural Development (SIRD) in Himachal Pradesh Institute of Public Administration (HIPA). With this, all the 77 Pnachayat Samitis at block level and two Panchayati Raj Training Institutes in the State has been connected with the Distance Learning Facility.

Speaking on the occasion, Smt. Rajwant Sandhu said that the State had made sustained efforts to achieve results in the fields of governance and development besides making incessant efforts for inclusive growth and sustainable development for the welfare of the people. She said that the recent census data reveals that the State had excelled in most of the socio-economic parameters in the Country and Planning Commission had also pointed out that the State had achieved reduction in the poverty as per criteria fixed by the Government of India by 10 percent. All this had been possible due to good governance and support of the people.

Chief Secretary said that with this facility, it would become easier to interact with the field level officers besides saving of time and money. She emphasised that all the departments should make optimum utilization of this facility not only for training purpose but also for the monitoring and review of different programmes.

She lauded the efforts of State Institute of Rural Development, HIPA, Information Technology and Rural Development Departments for establishing this new milestone in a joint venture.

Highlighting the details of video conferencing facility, Shri SKBS Negi, Principal Secretary, Rural Development and Panchayati Raj said that second phase of this project was also being taken up with would provide connectivity to Zila Parishads, DRDA’s and Pnacchayati Raj Training Institutes.

Earlier, Shri Dinesh Malhotra, Director, HIPA while welcoming the Chief Secretary said that this facility was a milestone not only for SIRD but also for the State. He said that this facility will enable various departments to carry out their work and interacting with public representatives in a systematic way.

Dr. R.N. Batta, Director, Rural Development and Panchayati Raj presented the vote of thanks.

Video conferencing was also organised to mark the occasion in which Block Development Officers, District Panchayat Officers of the State interacted with the senior officers of Panchayati Raj, Rural Development and IT Departments.

Shri Subhashish Panda, Director, IT, other senior officers of the concerned departments were also present on the occasion.

पंजाब में कैप्टन का पत्ता साफ

कांग्रेस ने अबोहर के विधायक को बनाया विपक्ष का नेता
चंडीगढ़।
पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेे प्रदेशाध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड लाइन कर दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा में तीसरी बार लगातार अबोहर सीट से चुनाव जीते किसान परिवार के जाट नेता सुनील जाखड़ को विपक्ष का नेता बनाया गया है।
विपक्ष के नेता पद के लिए राजिंदर कौर भ_ल और कैप्टन गुट में खींचतान चल रही थी। कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों गुटों को दरकिनार कर हिंदू नेता जाखड़ को विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। बलराम जाखड़ के सबसे छोटे बेटे 5५ वर्षीय सुनील जाखड़ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमबीए और दो बार भाजपा प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार उनका मुकाबला निर्दलीय शिव लाल डोडा से था।
13वीं विधानसभा में बीज घोटाला, कैरोसिन घोटाला और आटा-दाल घोटाला आदि निकालकर उन्होंने जिस तरह से सत्ता पक्ष को परेशानी में डाल रखा था, लगता है उसे देखते हुए उन्हें विपक्ष के नेता की कमान सौंपी गई है।

बहादुरगढ़ में तीन युवकों की निर्मम हत्या

रोहतक।
बहादुरगढ़ के गांव मांडोठी में सोमवार को तीन युवकों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में दो चचेरे भाई व एक फूफेरा भाई है। तीनों को तेजधार हथियारों से काटा डाला गया। गांव में दहशत एवं तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया है।
रोहतक रेंज के आईजी आलोक मित्तल समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। 15 वर्षीय नरेंद्र पुत्र गंगाराम, 2० वर्षीय सोनू पुत्र रणबीर तथा दिल्ली के गांव गोयला कलां निवासी 12 वर्षीय मंजीत पुत्र जयप्रकाश हैं।
बीती रात तीनों युवक मांडौठी स्थित मकान के बाहर प्लाट में सो रहे थे। देर रात करीब डेढ़ बजे अज्ञात हमलावरोंं ने प्लॉट में घुसकर युवकों पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। शोर सुनकर सोनू के पिता रणबीर की नींद खुली तो उसने एक अज्ञात युवक को दिवार फांदकर भागते हुए देखा था। रणबीर युवकों की ओर गया तो उनके क्षत विक्षत शरीर देखकर हैरान हो गया। तीनों को पीजीआई रोहतक में लाया गया। बताते हैं नरेंद्र व मंजीत की रास्ते में ही मौत हो गई जबकि सोनू ने पीजीआई में आकर दम तोड़ा।
आईजी आलोक मित्त्तल नले बताया कि पुलिस की चार टीमों का गठन हमलावरों का पता लगाने व उन्हें पकडऩे के लिए गठन किया गया है। एसपी झज्जर पतराम सिंह ने बताया कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हरियाणा के स्कूलों के सौंदर्यकरण पर खर्च होंगे 17 करोड़

चंडीगढ।
हरियाणा जर्जर भेह्लनों के दिन जल्द फिरेंगे। सरकार ने प्रदेश के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च करने फैसला किया है। यह रकम हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय के माध्यम से राज्य के स्कूलों के भवनों की मरम्मत व सौंदर्यकरण पर खर्च की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 17०0 लाख रुपए की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।
जिला भिवानी के पांच आदर्श विद्यालयों को भवन निर्माण व मरम्मत के लिए 4१ लाख 17 हजार 2०0 रूपये की राशि दी गई है। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जमालपुर को 9 लाख 1० हजार, तोशाम को 9 लाख 38 हजार, चरखी दादरी को 6 लाख 12 हजार 9०0 रूपये, चरखी दादरी को 9 लाख 27 हजार 6०0 रूपये तथा भिवानी को 7 लाख 28 हजार 7०0 रूपये दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं, स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा हर साल करोड़ों रूपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुविधाओं के साथ-साथ स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

फिक्सिंग के आरोपी खिलाडिय़ों की कमेंट्री दिखाने पर जुर्माना

चंडीगढ़।
पंजाब ेह्ल हरियाणा हाईकोर्ट ने मैच फिक्सिंग के आरोपी दागी क्रिकेटर को एक्सपर्ट कमेंटेटर के तौर पर टीवी पर दिखाए जाने पर 1० हजार रुपये जुर्माना लगाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि मामले में अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
गुडगांव निवासी कुलदीप सिंह की तरफ से वकील राकेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोपों के चलते टीम से बाहर कर दिए गए खिलाड़ी देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर बतौर एक्सपर्ट कमेंटेटर अपना पक्ष रख रहे हैं।
याचिका में कहा गया कि यह क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं से खिलवाड़ है। याचिका में क्रिकेटर नयन मोंगिया, अजय जडेजा व मनोज प्रभाकर के नाम देकर कहा गया कि इन खिलाडिय़ों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। ऐसे में इन्हें टीवी पर उसी खेल के एक्सपर्ट कमेंटेटर के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने 1० हजार रुपये जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी।

धूमल ने पेश किया वर्ष 2१२-१३ के लिए 2२४3$9२ करोड़ का बजट

शिमला।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2१२-१३ के लिए 2२४3$9२ करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में वर्ष 2१२-१३ में वेतन पर अनुमानित व्यय 6२७5$१ करोड़ का है। जबकि पेंशन पर 278४$६1 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।
वर्ष 2१२-१३ के बजट अनुमानों में ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय 2२४८$67 करोड़ और ाणों की देनदारियों पर 19६3$३ करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। बजट में रखरखाव पर 1567$५5 करोड़ और अन्य ाणों पर 367$१६ करोड़ व्यय अनुमानित है।
वर्ष 2१1-१२ का बजट पेश करते हुए धूमल ने बताया कि वर्ष 27-७ में प्रदेश का बजट 968४$15 करोड़ था। गत पांच वर्षों के दौरान बजट में 19 प्रतिशत की वृद्घि हुई है।
बजट अनुमानों के अनुसार 2१२-१३ में कुल राजस्व की प्राप्ति 16३४2$9७ करोड़ और 15969$१८ करोड़ खर्च होने का अनुमान है। जिससे राजस्व खाते में 37३$६८ करोड़ का अधिशेष रह जाएगा।
बजट अनुमानों के मुताबिक प्रति सौ रूपय व्यय के मुकाबले, प्रदेश की आय तथा केन्द्र से प्राप्त धनराशी कुल राजस्व आय 8$६3 रूपय होगी। 19$२६ रूपये के अंतर को ाण द्वारा पूरा किया जाएगा।
प्रदेश के राजस्व आय के प्रति सौ रूपये में से 3$9५ कर राजस्व, 12$२५ रूपये गैर कर राजस्व, 14$5२ रूपये केन्द्रीय कर और 4२$28 रूपये केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होगी।
जबकि सौ रूपये में से 3१$५ रूपये वेतन पर, 13$76 पये पैंशन पर, 1१$1१रूपये ब्याज अदायगी पर, 9$६5 पये ण अदायगी पर, जबकि षेश 34$5१ रूपये विकास कार्यो सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।