बादल ने एक झटके में बदल डाले 25 आईएएस

ताबड़तोड तबादलों से भाजपा नाराज, कोर कमेटी में उठाएगी मामले
चंडीगढ़।
पंजाब में दूसरी बार सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 25 आला अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। कई अफसरों को अहम महकमों से खुड्डे लाइन भी लगाया गया है। बादल सरकार की इस कार्रेह्लाई से गठबंधन सहयोगी भाजपा नाराज हो गई है।
भाजपा विधायक दल के नेता भगत चुन्नी लाल ने भाजपा से सलाह मशविरा किए बिना बड़े स्तर पर इतनी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल करने पर नाराजगी जाहिर की है। उनके मुताबिक शिरोमणि अकाली दल को यह नियुक्तिसे पहले सरकार में सहयोगी होने की वजह से भाजपा के साथ सलाह करनी चाहिए थी। उनके मुताबिक भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियों की कोर कमेटी में भी इस मुद्दे को उठाएगी। भाजपा इससे पहले आईपीएस अफसर सुमेध सिंह सैणी को पंजाब पुलिस का डीजीपी नियुक्त किए जाने से भी नाराज है।

ट्रांसफर किए आईएएस अफसर
सरकार ने चीफ सेक्रेटरी राकेश सिंह को चार्ज गवर्नेस रिफॉम्र्स व विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गुरिंदरजीत सिंह संधू को वित्तायुक्त विकास, एनएस कंग को वित्तायुक्त राजस्व, एआर तलवारप्रमुख सचिव, उद्योग और सूचना तकनीक, सुरेश कुमार प्रमुख सचिव को स्थानीय निकाय, जगपाल सिंह संधू को प्रमख सचिव, पशुपालन मत्स्य पालन, प्रमुख सचिेह्ल केबीएस सिद्धू को सिंचाई, प्रमुख सचिेह्ल सतीश चंद्रा को वित्त, योजना, प्रमख सचिव करण अवतार सिंह को साइंस टैक्नोलॉजीज एंड नॉन कंन्वेशनल एनर्जी, प्रमुख सचिव कल्पना मित्तल बरूआ को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, प्रमुख सचिव विनी महाजन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव एसके संधू को सीएम और हाउसिंग व अर्बन डवलमेंट, प्रमुख सचिव विश्वजीत खन्ना को सहकारिता, सिविल एविएशन, सचिेह्ल संजय कुमार को वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन, अंजलि भावड़ा को मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च,अनिरूद्ध तिवारी को पावर, परसोनल और आम प्रशासन व लोक संपर्क, पीएस औजला को लोक निर्माण, खेल व युवक सेवाएं, रमिंदर सिंह को फिरोजपुर ेह्ल फरीदकोट मंडल का कमिश्नर, अशोक गुप्ता को एमडी पंजाब एग्रो और को-ऑर्डिनेशन,
डीएस ग्रेवाल को फूड सप्लाई, फूड प्रोसेसिंग, हिम्मत सिंह को महिला आयोग,
प्रमुख सचिव सर्वेश कौशल को फ्रीडम फाइटर्स, प्रमुख सचिव एसएस चन्नी को सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व विभाग, बीएस सूदन को राजस्व और सर्वे वक्फ बोर्ड का कमिश्नर बनाया गया हैं।

 

Student clash leaves two dozen injured in HPU

Shimla

Nearly two dozen students were injured in a group clash which took place at Himachal Pradesh University campus on Saturday evening.

“The clash took place between groups of Students Federation of India and Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad over some petty issue,” a police official said.

The some of the injured students have been admitted to Indira Gandhi Medical College and Deen Dyal Uppadhyaya Hospital.

ABVP leader, Sunny Shukla alleged that ABVP activists were attacked by SFI activists when they were just crossing the Cafetria Building in HPU campus.

While the SFI campus president, Jita Singh Negi alleged that they were attacked by ABVP activists even in the presence of police.

Sources said that the activists of ABVP and SFI also pelted stone on each other in which the some police personal were hit by the stones leaving two injured. The mirrors of a police vehicle were also broken in the incident.

District police chief, Jagat Ram said that police had registered cross FIR on the complaints of both student outfits.

“The clash between the Students Federation of India (SFI) and the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) activists took place around 2.30 p.m. over some issue.  However, the situation is tense but under control. Additional police personnel have been deployed to counter any untoward situation.” he added.
Meanwhile, both the ABVP and the SFI blamed each other for the violence in the University and demanded strict action against their rivals.

ENDS

 

 

HP mulls Road Fund for maintenance of roads

Shimla

Himachal Pradesh has a vast network of road, but is of not adequate quality due to poor maintenance. To make the state roads better and for their proper maintenance Himachal Pradesh government has drawn up a proposal of setting up a “Road Fund”. The money deposited in this fund would only be used for the timely maintenance of roads.

Sources said that World Bank has also suggested the government to create such fund. The two states of country, Andhra Pradesh and Assam have also created such types of funds.

At present in Himachal Pradesh there are 20000 kilometres long metalled roads and their maintenance always had been a problem for the state government as a lot of money is required for their maintenance.

As per rules the every road require black toping at least after every five years, which means black topping is required in nearly on 4000 kilometres of total road length every year.

But due to lack of funds the government has been able to black topping the roads only up to 1500 to 2000 kilometres every year, just below half of the required.

For the black topping of a stretch of one kilometre of single lane road nearly a budget of Rs. eight lakh is required while for double lane road of one kilometre stretch involves an expenditure of nearly Rs. 15 lakh.

Director, State Road and Infrastructure Development Corporation, Pradeep Chauhan said that the idea is in its preliminary stage and the final decision is to be taken by the state government.

In the hill state of Himachal Pradesh, the roads are considered as life line as all economic progress of people depends upon the roads.

Sources said that the state government has also started its exercise to explore the possibilities that where the money would come from into this fund.

As the elections of state legislative assembly are due this year in the state and development had always been a major issue in the state. Development of any state can also be adjudged by the condition and network of roads.

Also on the issue of bad conditions of roads in the state the opposition Congress had always been gaining advantage during the last four years of BJP government.

ENDS

 

 

Video Post

Himachal Kisan Sabha holds demonstration at Vidhansabha

SHIMLA

Under the banner of the Himachal Kisan Sabha, farmers of the Shimla district on Thursday staged a protest outside Vidhansabha. The state president of Himachal Kisan Sabha, Dr. Kuldip Tanwar lambasted the state government for its anti farmer and anti people policies. He criticized the government for the poor condition of the roads in the areas adjoining the state capital Shimla. He alleged that the farmers of these areas were facing many problems due to the bad condition of the roads. He rued that the JICA scheme meant for crop diversification was limited only to the some lower districts of the state and this scheme should be extended to Kinnaur,Shimla and Solan so that the farmers of these districts could be benefited. The various leaders of Himachal Kisan Sabha alleged that the state government had totally failed in fulfilling their genuine demands of the farmers. They alleged that state government had failed to provide sustainable markets to vegetable growers and its failure to curb the monkey menace in the state. They charged that the state government was sitting as a silent spectator to the issues being faced by farmers. Kisan Sabha demanded to provide various facilities at Dhali market so that the farmers who are coming from various stations of district can be benefited. Himachal Kisan Sabha member also submitted its demand charter to the Chief Minister, Prem Kumar Dhumal.

ENDs

HPU to say good-bye to printing of papers in press

Shimla

The question papers printed from a printing press would soon be a thing of past in various post graduate, graduate level examinations conducted by Himachal Pradesh University (HPU) Shimla. From the next academic session, the HPU administration has decided to conduct all examinations on new pattern. Herein, all the examination centers would be provided question papers online half an hour before the start of exam for download. The print-outs photostat copies would be distributed among all the students appearing in exam. This would not only help the HPU administration in saving money but would take care of the hassles, which always worried the administration during exams. “Being a hill state HPU was facing various problems in conducting examinations as many of its centers are located in remote areas. It had proved to be a tough exercise for HPU to deliver question papers at these well in time every year. ` “Last year, HPU had faced many problems in delivering question papers to its centre at located at Pangi in Chamba and few others in the winter season as snow blocked the road link and helicopter service was also not available for this centre,” said Controller of Examination HPU Dr. Narender Avasthi.

He said that new practice would come into being from next academic session. According to records, more than six lakh students appear in various graduate and post graduate level and other examinations being conducted by HPU every year. The varsity spends over Rs. four crore on this in a year. The amount increases increasing every year. Sources said financial crunch apart, the staff shortage was also a big problem for HPU in conducting the exams smoothly. The new mechanisms not require any transportation and the cost of printing in a press could be done away with. To check paper leaks Box According to the varsity authorities, the new mechanism is expected to check the incidents of paper leak in HPU examinations. An episode of paper leak of a Pre-Medical Test, though at the level of printing press, had tarnished the image of HPU some years ago. The HPU gets the question papers printed for various exams from outside the state. It had been a big challange for HPU to maintain secrecy of the papers.

रावत की बगावत ठंडी करने की कोशिश

नई दिल्ली, [राजकिशोर]। हलक में अटके उत्ताराखंड विवाद में फजीहत कराने के बाद काग्रेस ने अब नया दाव खेला है। विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाने के फैसले पर अडिग काग्रेस ने बगावती हरीश रावत और उनके समर्थकों को सम्मानजनक रास्ता देने के संकेत दिए हैं। रावत को कैबिनेट मंत्री बनाकर प्रोन्नत किए जाने और उत्ताराखंड सरकार में उनके समर्थकों की मंत्रिपरिषद में ज्यादा भागीदारी के रास्ते निकाले जा रहे हैं। काग्रेस आलाकमान के इस रुख के बाद रावत बुधवार से फिर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। टिहरी से सासद विजय बहुगुणा ने उत्ताराखंड के सीएम पद की शपथ ले ली है।

किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर कटे पत्तो के बाद सासद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के खिलाफ हरीश रावत मुख्यमंत्री सोनिया गाधी को पत्र लिखकर संसद नहीं गए, तो उनके 17 समर्थक विधायकों ने देहरादून में शपथग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। रावत ने सोनिया को लिखे पत्र में कहा कि अगर मुझ पर सबको साथ लेकर चलने का भरोसा नहीं है, तो मैं सभी पदों से इस्तीफा देकर सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। इतना ही नहीं उन्होंने उत्ताराखंड के प्रभारी महासचिव चौधरी बीरेंद्र सिंह पर उत्ताराखंड की गलत तस्वीर पेश करने का आरोप भी लगाया। रावत की भाजपा के साथ बातचीत और उत्ताराखंड में पतली हालत को देखकर काग्रेस के प्रबंधक हर मोर्चे पर सक्रिय हुए। काग्रेस नेतृत्व भी यह बात मान रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से रावत के साथ अन्याय का भाव गहराया है। इसलिए काग्रेस उनके प्रति नरम रुख ही अपनाए रही। रावत के सामने दिक्कत थी कि उनके एक दर्जन से ज्यादा समर्थक विधायक कुछ मानने को तैयार नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार-मंगलवार देर रात को उन विधायकों ने रावत से साफ कह दिया कि अगर उन्होंने समझौता किया तो वह हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ देंगे।

सूत्रों के मुताबिक पहले किसी भी कीमत पर बहुगुणा को सीएम नहीं बनने देने पर आमादा रावत खेमे ने काग्रेस नेतृत्व की पहल के बाद अपना रुख नरम किया है। अब काग्रेस आलाकमान को संदेश भेजा गया है कि बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब राजनीतिक हैसियत हमें मिले। सूत्रों के मुताबिक रावत खेमे ने अपने लिए उत्ताराखंड में 70 फीसदी कैबिनेट की जगह मागी है। उत्ताराखंड की मौजूदा स्थिति में ये शर्ते मानना काग्रेस के लिए काफी कठिन है, लेकिन यह रास्ता निकालने के लिए काग्रेस के वार रूम में देर रात तक गुलाम नबी आजाद की दूसरे नेताओं से बैठक चलती रही। काग्रेस के इस रुख के बाद ही रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और भाजपा के साथ जाने के कयासों को खारिज करते हुए कहा कि मैं काग्रेस की बालिका-वधु हूं, मुझे न्याय चाहिए। रावत यह जताना नहीं भूले कि देहरादून में शपथ के समय काग्रेस के 32 विधायकों में से 17 विधायकों का बहिष्कार करना यह जताने के लिए काफी है कि मेरे साथ कितने विधायक हैं।

मुसाफिरों की इन 5 उम्‍मीदों को पूरा कर पाएंगे त्रिवेदी?

नई दिल्ली. रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी आज लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे। पहली बार रेल बजट पेश कर रहे त्रिवेदी का यह कड़ा इम्तिहान है। देश भर की जनता की रेल मंत्री से कई उम्‍मीदे हैं।
रेल मु‍साफिर सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि इस बार भी रेल किराया बढ़ेगा या नहीं। सूत्रों के मुताबिक यात्री किराया बढऩे के आसार बेहद कम हैं। माल भाड़ा बजट से ठीक पहले करीब 22 फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसमें भी बढ़ोतरी की गुंजाइश कम ही है।

मुसाफिरों को सबसे अधिक चिंता सफर के दौरान अपनीसुरक्षाको लेकर रहती है। ऐसे में रेल मंत्री रेलवे की सुरक्षा के लिए किन कदमों का ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर होगी। रेलवे संरक्षाके लिए काकोडकर समिति की रिपोर्ट के सेफ्टी-सेस लगाने के सुझाव पर अमल के लिए इसका भार यात्रियों पर डाला जाएगा या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाना है।

रेलवे में मेट्रो की तर्ज पर सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की घोषणा भी हो सकती है। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें भले ही अपनी अधिकतम रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा से नहीं चल रही हों, लेकिन यात्रियों को लुभाने के लिए इसी ट्रैक पर ज्यादा रफ्तार वाली कुछ ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है।

रेल मंत्रालय ने एसी क्लास में पहचान पत्र रखने, तत्काल बुकिंग की अवधि कम करने, ऑनलाइन बुकिंग में एजेंटों का समय तय करने जैसे कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद यात्री टिकट वेटिंग में होने और कालाबाजारीकी शिकायत कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट खत्म करने के लिए रेल मंत्री ने कुछ समय पहले ऐलान किया था। लेकिन कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है।

रेलों में साफ-सफाईकी हालत अच्‍छी नहीं है। मौजूदा टॉयलेटों के कारण पटरियों के रखरखाव पर असर पड़ रहा है। पांच साल के अंदर सभी 43 हजार कोच में ग्रीन टॉइलेट लगाने का प्लान है। टोक्‍यो रेलवे स्टेशन पर 20 प्लैटफॉर्मों से 3000 ट्रेनों को संचालन होता है, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 प्लैटफॉर्मों से महज 300 ट्रेनों का, लेकिन यह गंदगी और अव्यवस्थाओं के बीच।

ये हैं चुनौतियां 

दिनेश त्रिवेदी पर जहां रेलवे की माली हालत को दुरुस्त करने का दबाव है, वहीं डेढ़ करोड़ रेल यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्हें रेलकर्मियों को भी बेहतर मैसेज देना होगा। इन सबके बीच अपनी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मूड को ठीक रखने की चुनौती भी उनके सामने है। दिनेश त्रिवेदी को इसका अंदाजा भी है शायद।

मंगलवार को जब वे पत्रकारों से रू-ब-रू हुए तो ज्यादातर समय खामोश रहे। एक शब्द से तिल का ताड़ न बने, लिहाजा उन्होंने सवालों की बौछारों के बीच चुप रहना ही बेहतर समझा। रेल बजट के ब्रीफकेस के साथ राज्यमंत्रियों के साथ रेलमंत्री ने मुस्कराते हुए पोज देने की परंपरा का निर्वाह किया। फिर संजीदा हो गए। असल में विषम आर्थिक परिस्थिति में उन्हें खुशनुमा रेल बजट पेश करना है। माली हालत खराब होने की वजह से दुनिया भर की परिवहन बिरादरी व बड़े व्यावसायिक घरानों की नजर रेल बजट पर है।

सांसद की जमीन की पैमाइश

 कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डा. राजन सुशांत पर पार्टी की कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सोमवार को उनके देहरी स्थित आवास के साथ लगती भूमि की पैमाइश की। इस दौरान सांसद घर पर नहीं थे, वह संसद के बजट सत्र में भाग लेने हेतु दिल्ली गए थे। सोमवार को तहसीलदार नूरपुर कविता ठाकुर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार सुभाष चौहान, कानूनगो जगत राम, लाल चंद, पटवारी संजीव व विभागीय कर्मियों ने पटवार सर्किल वंडी के तहत पड़ते मौजा खेहर स्थित सांसद के आवास के साथ लगते खसरा नंबर 611/1, 612/1 व 613/1 की पैमाइश की। विभागीय जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने कुछ माह पहले विभाग में शिकायत कर सांसद पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था और इस बारे में विभाग ने सांसद को सूचना भेजकर निशानदेही के बारे में सूचित किया था, परंतु सोमवार को सांसद के घर में न होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों व फील्ड स्टाफ ने सांसद के घर के साथ लगती जमीन की पैमाइश की। इस मौके पर तहसीलदार नूरपुर कविता ठाकुर ने बताया कि सांसद के मकान के साथ लगती करीब चार कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया है। इस कार्रवाई को लेकर जब फोन पर डा. राजन सुशांत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री के दबाव के चलते उनकी छवि खराब करने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई करवाई गई है और यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई, जब मैं संसद बजट सत्र में भाग लेने हेतु दिल्ली गया हूं। उन्होंने कहा कि वह राजस्व कानूनों से भलीभांति परिचित हैं और नियमों के मुताबिक निशानदेही करने से पहले भूमि के मालिक व शिकायतकर्ता दोनों का होना जरूरी है।

वन में चिंगारी सुलगते ही आएगा मैसेज

मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जल्द ही हिमाचल भी सेटेलाइट सिस्टम से जुड़ने जा रहा है। वन महकमे के आला अधिकारियों की छह माह की अवधि में इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करने की प्रबल उम्मीद है। एमपी के तकनीकी एक्सपर्ट जल्द ही यहां आकर वन कर्मियों को ट्रेनिंग देंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट के क्रियान्वित होने से हर वर्ष फायर सीजन में प्रदेश के संवेदनशील व अति संवेदनशील किसी भी जंगल में आग लगते ही एकदम संबंधित बीट पर तैनात वन कर्मी के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। चीफ कंजरवेटर आग एवं वन संरक्षण हिमाचल प्रदेश अवतार सिंह ने खबर की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार मुख्य अरण्यपाल अवतार सिंह मध्य प्रदेश दौरे पर गए थे और वहां पर इस सिस्टम के बारे में गहन अध्ययन कर आलाधिकारियों से भी गूढ़ जानकारी प्राप्त कर इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। राज्य सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के प्रति खासी दिलचस्पी दिखाते हुए कार्य आगे बढ़ाया। ताजा स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले छह माह तक यह प्रोजेक्ट प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि फायर सीजन में जंगलों में आग लगने पर तत्काल संबंधित बीट पर कार्यरत वनकर्मी के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिलेगी। इससे प्रदेश के जंगल आग से बच पाएंगे और प्रदेश के जंगलों में गर्मियों के मौसम में साल दर साल बढ़ रही आग की घटनाओं की भी रोकथाम होगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को यहां क्रियान्वित करने का निर्णय लेते हुए योजना पर काम शुरू करवाया और अब इस योजना के जल्द प्रदेश में लागू होने की उम्मीद है। उधर, चीफ कंजरवेटर अवतार सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल में अगले छह माह तक सेटेलाइट सिस्टम को आरंभ कर दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सरकार के पास विचाराधीन है और लगभग फाइनल स्टेज पर है। इसका फायदा यह रहेगा कि गर्मियों के  दिनों में जंगल आग के लिहाज से सुरक्षित रहेंगे और आग की घटनाओं पर भी रोक लग पाएगी।